राज्य शासनाची उच्च न्यायालयात याचिका!
आमदार जोरगेवार यांची राज्य शासनाला जिल्हा सहकारी बँकेवर प्रशासक बसविण्याची आग्रही मागणी
मुख्य संपादक : राजू एन शंभरकर
सत्यशोधक न्यूज़ महाराष्ट्र
मो .न.9511673435
चंद्रपूर जिल्हा सहकारी बँकेवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 27 जाने 2025 चे आदेशात स्पष्ट मज्जाव केलेला असतानाही बँकेचे प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत सातत्याने निर्णय घेत आहे.
यामुळे कायद्याचा भंग होत असून, सदर प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आमदार किशोर जोरगेवार यांनी राज्य सरकारकडे तातडीने प्रशासक नेमण्याची आग्रही मागणी केली आहे.या मागणीनंतर सरकारने सकारात्मक पावले उचलत उच्च न्यायालयात केस 4547/2018 मध्ये IA 16808/ 2025 मध्ये शपथपत्र सादर केले असून, बँकेवर लवकरच प्रशासक नेमण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तसेच जिल्हा सहकारी बँकेची निवडणूक तब्बल १३ वर्षांनंतर २७ जानेवारी २०२५ रोजी सुरू झाली. निवडणुकीसाठी तात्पुरती मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, अंतिम यादी १६ मे रोजी जाहीर होणार आहे. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कोणतेही धोरणात्मक निर्णय न घेण्याचा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला होता. तरीही बँकेने या आदेशाचे उल्लंघन करत निर्णय घेतले आहेत.दरम्यान, बँकेवर ३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा सायबर हल्ला झाला होता. त्यातून केवळ १ कोटी रुपये परत मिळाले असून, उर्वरित २ कोटी ७५ लाख रुपये ग्राहकांना परस्पर परत करण्यात आले. हा निर्णय अध्यक्ष संतोष रावत व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश्वर कल्याणकर यांनी विभागीय सहनिबंधक अथवा न्यायालयाची परवानगी न घेता घेतल्याचा आरोप आहे.
दरम्यान बँकेकडे सायबर सुरक्षा विमा नसतानाही सायबर हल्ल्याचा धोका पत्करण्यात आला. शिवाय, ५ कोटी रुपयांचे वार्षिक देखभाल बिले, सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना मानधनावर कोर्ट कामासाठी नियुक्त करणे, विमान प्रवास सुविधा देणे, मंत्रालयातील खटल्यांसाठी अनावश्यकपणे मोठ्या प्रमाणात वकिलांवर खर्च करणे असे अनेक निर्णय घेण्यात आले.
सदर बाबी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी शासनाचे निदर्शनास आणून दिले
त्याच प्रमाणे बँकेत निवडणुकीसाठी तयार होणाऱ्या यादीतील फेरफार व धोरणात्मक निर्णया बाबत विभागीय सहनिबंधकांच्या निदर्शनास आणून दिल्या गेल्या, तरी त्या न्यायालयासमोर मांडण्यात आल्या नाहीत.
या प्रकरणी माहिती संचालक मंडळातील काही सदस्यांनी सहकार विभागाकडे दिली असून२० फेब्रुवारी, २८ मार्च आणि २९ एप्रिल
2025 रोजी संचालक मंडळाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांवर अध्यक्ष संतोष रावत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याणकर आणि विभागीय सहनिबंधक प्रवीण वानखडे यांनी मूक संमती दर्शविल्याचा आरोप आहे, ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते यांनी CP 245 /2025 अवमान याचिका दाखल केली असून, बँकेवर तातडीने प्रशासक नेमून पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली आहे.
मात्र आमदार जोरगेवार यांचे पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारने याबाबतीत सकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे चंद्रपूर जिल्हा सहकारी बँकेवर लवकरच प्रशासक नियुक्त होण्याची शक्यता बळावली आहे.
यावेळेस पारदर्शक कारभारासाठी नव्या जोमाचे संचालक मंडळ निवडून यावे यासाठी किशोर जोरगेवार हे सहकार क्षेत्रात नव्या जोमाचे कार्येकर्त्यांना संधी देण्याची तयारी चालविली आहे.भविष्यात उमेदवार निवडीचे काम हाती घेतल्या जातील असे दिसून येते.
