जिल्हाधिकाऱ्यांना संतोष पारखी यांचे निवेदनातून अंतिम इशारा..!
मुख्यासंपादक :राजु. एन. शंभरकर
सत्यशोधक न्यूज महाराष्ट्र
मोबाईल. 9511673435.
चंद्रपूर, दि. ७ सप्टेंबर २०२६ :
वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत वनभूमी धारकांच्या प्रलंबित प्रश्नावर प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही करण्यात यावी, या मागणीसाठी शिवसेना चंद्रपूर तालुका प्रमुख तथा जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना भारतीय कामगार संघटना संतोष लिलाबाई दशरथ पारखी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दि. ०८ मे २०२६, दि. ०६ जुलै २०२६ आणि दि. ०३ ऑगस्ट २०२६ रोजी निवेदने सादर केली होती.
मात्र आज दि. ०७ सप्टेंबर रोजी तिसरा लोकशाही दिन पार पडूनही सदर निवेदनांवर नेमकी कोणती कार्यवाही करण्यात आली, कोणत्या अधिकाऱ्याकडे प्रकरण सोपविण्यात आले, चौकशी अथवा अहवालाची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत तक्रारदारास कोणतीही स्पष्ट लेखी माहिती देण्यात आलेली नाही, असा आरोप संतोष पारखी यांनी केला आहे.
तिसऱ्या लोकशाही दिनी पारखी यांनी प्रशासनाकडे सदर प्रकरणाची माहिती मागितली असता, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक माहिती न मिळता जिल्हाधिकारी महोदया यांची भेट घेण्यास सांगण्यात आले असता जिल्हाधिकारी पंत महोदयाची भेट घेवून वनभूमी धारकांच्या प्रलंबित प्रश्नावर तसेच शेतकऱ्यांच्या बळजबरीने वनविभागाने केलेले अतिक्रमण तात्काळ काढून वनजमिनी परत करण्यासंदर्भात प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आली, अशी माहिती त्यांनी दिली.
“आता तोंडी आश्वासन नको, लेखी कार्यवाही अहवाल द्या”
“एकाच विषयावर वारंवार निवेदने व स्मरणपत्रे देऊनही संबंधित प्रशासनाकडून कार्यवाहीची स्पष्ट माहिती मिळत नसेल तर लोकशाही दिनाच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेचा उद्देश काय?” असा सवाल संतोष पारखी यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी जिल्हाधिकारी महोदया यांच्याकडे तिन्ही निवेदनांवर झालेल्या संपूर्ण कार्यवाहीचा लेखी अहवाल, संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम, चौकशी अहवाल, संबंधित विभागाकडून प्राप्त पत्रव्यवहार तसेच प्रकरणाची सद्यस्थिती लेखी स्वरूपात देण्याची मागणी केली आहे.
तसेच वनहक्क कायदा २००६ मधील कलम ४(५) व संबंधित न्यायालयीन आदेशांच्या अनुषंगाने वनभूमी धारकांच्या प्रश्नाची तातडीने चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाला अंतिम इशारा
सदर प्रकरणावर तातडीने कार्यवाही करून लेखी अहवाल व ठोस निर्णय न मिळाल्यास, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे तसेच उपलब्ध माहितीच्या अधिकारातील व कायदेशीर माध्यमातून दाद मागण्यात येईल, असा इशारा संतोष पारखी यांनी दिला आहे.
